बजट 2017 : इस बार के बजट से लोगो को है ये ख़ास 5 उम्मीदें
![5 key expectations with union budget 2017 5 key expectations with union budget 2017](https://viral.newstracklive.com/uploads/xIbGJdSnRz1485918450.jpg)
मोदी सरकार देश का बजट पेश करने जा रही है तो उसी सिलसिले में आज हम आपको यह बताने जा रहें है की इस बार आने वाले बजट से लोगो को क्या क्या उम्मीदें है।
![पहली उम्मीद 5 key expectations with union budget 2017](http://viral.newstracklive.com/uploads/zKetUizedl1485918450.jpg)
पहली उम्मीद
लोगो को इस बार बजट से काफी उम्मीदें है। इस बार यह उम्मीद जता रहें है की हो सकता है वित्त मंत्री के फैसले ऐसे हो जिससे की साधारण टैक्स पेयर्स की मुश्किलें कम हो जाएं, और इसी के साथ वे चाहिए तो आयकर की छूट सीमा में भी बढ़ोत्तरी कर सकते है। आपको यह भी बता दें की अभी इसकी सीमा 2.5 लाख रुपये की आय पर लागू है।
![दूसरी उम्मीद 5 key expectations with union budget 2017](http://viral.newstracklive.com/uploads/pMtmlI4p0s1485918450.jpg)
दूसरी उम्मीद
आपको ज्ञात हो की यह बजट नोटबंदी के बाद पहला बजट है और इस बजट से लोगो को काफी उम्मीद है। लोगो को इस बजट से यह उम्मीद भी है की इस बजट में कैशलेस ट्रांजैक्शन्स को प्रमोट करने की कई स्कीमें लाइ जा सकती है। और यह भी हो सकता है कि पेमेंट बैंक्स के द्धारा पेमेंट करने पर कई तरह के लाभ हो जो इस बजट में पेश कर सकते है।
![तीसरी उम्मीद 5 key expectations with union budget 2017](http://viral.newstracklive.com/uploads/EyaQeU37iV1485918450.jpg)
तीसरी उम्मीद
लोगो की उम्मीदें यह भी है की पहले ही नोटबंदी के समय में रियल एस्टेट सेक्टर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जिससे की काफी समस्याएं हुई क्योंकि यह सेक्टर जीडीपी के लिए बेहद ही सहायक होता है। लोगो का कहना है की यह सेक्टर नकदी की समस्या से काफी परेशान है इसी वजह से इसमें लोगो को इनकम टैक्स रेट, वेतनभोगी लोगों को हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा, कन्स्ट्रक्शन मटीरियल की कीमतों का निर्धारण आदि से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद है।
![चौथी उम्मीद 5 key expectations with union budget 2017](http://viral.newstracklive.com/uploads/GRGUlBdVPq1485918450.jpg)
चौथी उम्मीद
इस बार बजट से लोगो को हाऊसिंग लोन की सीमा को बढाने की भी उम्मीदें है। लोगो का कहना है की इस बार बजट में आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली कर छूट सीमा 2 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपये तक कर दी जाए।